नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) के सीईओ और प्रबंध निदेशक अल्केश शर्मा नवगठित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के सदस्य सचिव और सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करेंगे। यह ट्रस्ट देश में सभी औद्योगिक कॉरिडोर के विकास पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई सर्वोच्च संस्था है। सरकार ने मौजूदा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ ट्रस्ट) को एनआईसीडीआईटी के रूप में गठित करने की मंजूरी दे दी और प्रस्तावित सभी पांच औद्योगिक कॉरिडोर के कार्यान्वयन सहित इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रही है। ये सभी कॉरिडोर मिलकर देश भर के 15 राज्यों को कवर करेंगे।
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर पहला योजनाबद्ध कॉरिडोर है और यह जमीनी स्तर पर विकास की प्रक्रिया में है। चेन्नई-बंेगलुरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी), बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक कॉरिडोर (बीएमईसी), अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) और विजाग-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर (वीसीआईसी) विनियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।अल्केश शर्मा ने कहा, "शीर्ष निकाय के रूप में, एनआईसीडीआईटी औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय कायम करने में मदद करेगा तथा इनकी गतिविधियों को सुचारू बनाएगा। ये परियोजनाएं वैश्विक विनिर्माण हब बनने के हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक हैं। ये कॉरिडोर हमारे देश के विकास के एजेंडे के मूल में है और अर्थव्यवस्था के भावी वाहक है।"एनआईसीडीआईटी को डीएमआईसी-पीआईटीएफ को परियोजना गतिविधियों के लिए मंजूर किए गए 18,500 करोड़ रुपये के व्यय में से बची हुई राशि का उपयोग करने के अलावा अतिरिक्त 1,584 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।इस समय जो पांच औद्योगिक कॉरिडोर हैं वे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को कवर करते हैं।वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निगरानी प्राधिकरण का गठन किया गया है जो समय-समय पर एनआईसीडीआईटी की गतिविधियों तथा परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, रेल मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में होंगे।--आईएएनएस
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