पट्रोलियम डीलरों की ओर से दिए गए चेतावनी को खारिज करते हुए सोमवार को केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर किए गए डिजिटल लेनदेन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री का यह बयान पेट्रोलियम डीलरों की ओर से दी गई चेतावनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, को गंभीरता से लेने के बाद आया है।
इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक कर धमेन्द्र प्रधान ने कहा कि डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क का वहन न तो उपभोक्ता करेंगे और न ही पेट्रोल पंप करेंगे। इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा।
मुद्दे पर हल निकालने को लेकर मंत्री ने कहा कि यह बैंकों और तेल विपणन कंपनियों के बीच एक व्यापार मॉड्यूल है जिसका वे हल निकालेंगे।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार फरवरी, 2016 को जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करेगी जिसमें कहा गया है कि डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क वहन नहीं करेंगे।
प्रधान ने कहा कि कार्ड से भुगतान पर शुल्क को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन और बैंकों के बीच बातचीत का उपभोक्ता पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह बैंकों और पेट्रोल पंपों के बीच मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की हिस्सेदारी पर केंद्रित होती है। इनमें किसी की भी देनदारी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाता।
गौरतलब है कि कार्ड से भुगतान करने पर बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं की जगह पेट्रोल पंपों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के खिलाफ रविवार को पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन (एआईपीडीए) ने सोमवार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार न करने की घोषणा की थी।
इसके बाद बीते दिन एआईपीडीए ने अपनी पहले की घोषणा में बदलाव करते हुए शुक्रवार तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने की घोषणा की क्योंकि बैंकों ने भी तब तक कार्ड से भुगतान पर 1 प्रतिशत एमडीआर लगाने का फैसला टाल दिया है।
एआईपीडीए की पश्चिम बंगाल शाखा के महासचिव सरदिन्दू पाल ने कहा कि बैंकों ने रविवार देर शाम हमें सूचित किया कि कार्ड से भुगतान पर शुल्क 13 जनवरी तक नहीं लिए जाएंगे। इसके अनुरूप हम लोगों ने शुक्रवार तक कार्ड से भुगतान लेने का निर्णय किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि कार्ड के जरिए ईंधन की खरीद और बिक्री के लिए शुल्क लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको बता दें कि एआईपीडीए का कार्ड से भुगतान नहीं लेने का फैसला ऐसे समय में आया, जब केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तेल कंपनियों को कार्ड या मोबाइल वैलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर साफ कर दिया है कि पेट्रोल पंप पर शुक्रवार के बाद भी कार्ड से भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार द्वारा फरवरी, 2016 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, एमडीआर शुल्क का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा और एमडीआर शुल्कों को आत्मसात करने के लिए संबद्ध पक्ष समुचित कदम उठाएंगे।
स्रोत--आईएएनएस
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