नोटबंदी फैसला सही, तौर-तरीके गलतः राहुल

कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के तौर-तरीके और बदइंतजामी के खिलाफ है, क्योंकि जिसके पास कालाधन नहीं है, वह आज ज्यादा परेशानी झेल रहें है। यह बातें बीते दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जनाक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम द्वारा आठ नवंबर को लिए गए नोटबंदी का फैसला देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों के खिलाफ था। उन्होंनेेे कहा कि नोटबंदी फैसला कतई जनहित में नहीं था, इसलिए हमने उस फरमान का विरोध किया।

पीएम की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और एनडीए सरकार के बीच राजनीतिक लड़ाई है। जिसे हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों का 60 प्रतिशत धन एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है, जिससे देश के 50 अमीर परिवार ऐश कर रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते है तो उनके साथ ये साये की तरह जाते हैं।

नोटबंदी के तौर-तरीके का विरोध करते हुए राहुल ने कहा कि नोटबंदी से देश की 99 प्रतिशत जनता प्रभावित हुई है। हम नोटबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो प्लानिंग हुई उसके विरोधी हैं। नोटबंदी का फैसला सही है, लेकिन प्लानिंग गलत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लानिंग करके गरीबों की जेब से पैसा निकाल लिया। नोटबंदी का फैसला देश के मजदूरों के साथ मजाक है।

राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के चोर होशियार हो गए हैं। खुद को ईमानदार बताने वाली मोदी सरकार ने विजय माल्या को 1200 करोड़ की टॉफी दी। सरकार ने देश की 99 प्रतिशत गरीब जनता का पैसा छीनकर बैंकों में डलवाया और अमीरों का कर्ज माफ करवाया। नोटबंदी से किसानों और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया।

कैशलेस फैसले को जबरन जनता पर थोपे जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कैशलेस का फैसला बेमानी है। मोदी ने किसानों पर फायर बांबिंग की। नोटबंदी के फैसले से छोटे उद्योग बर्बाद हो गए। देश के गरीब क्रेडिट कार्ड से खरीदना नहीं जानते। हम कैशलेस इकोनॉमी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जनता पर इसे जबरन थोपना नहीं चाहिए।

किसानों की कर्जमाफी का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मैंने मोदी जी को कहा कि किसान का कर्ज माफ करो, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द तक नहीं कहा। मोदी सिर्फ अमीर लोगों का कर्ज माफ करते हैं, क्योंकि वे उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कर्ज देते हैं।

स्रोत- आईएएनएस