संयुक्त राष्ट्र, 20 दिसम्बर (आईएएनएस)| अल कायदा, तालिबान तथा इससे संबंधित संगठनों पर पाबंदी लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र की कमेटी के अध्यक्ष ने कमेटी सदस्यों द्वारा आतंकवादियों पर कार्रवाई के खिलाफ वीटो की शक्ति के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसने आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण औजार को बेकार बना दिया है।
न्यूजीलैंड के स्थायी प्रतिनिधि गेरार्ड वान वोहमेन ने कमेटी की कार्यशैली की असामान्य रूप से खुलकर आलोचना करते हुए सोमवार को कहा, "एक बात मुझे खटकती है कि कमेटी की क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा परिषद इसे कितनी कम महत्ता या प्राथमिकता प्रदान करती है।"उन्होंने कहा, "कमेटी का गठन करने वाली सुरक्षा परिषद को कमेटी के फैसले पर वीटो की जो शक्ति दी गई है, इसे प्रभावी बनाने में वही सबसे बड़ा रोड़ा है।"वोहमेन ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले हालात से बिना बल प्रयोग के निपटने के लिए हमारे पास मौजूद कुछ औजारों में से एक, प्रतिबंध भी है।"उन्होंने कहा, "अब तक, जिस तरह से इन कमेटियों का गठन हुआ है और जिस प्रक्रिया के तहत वे काम कर रही हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि वे अपना काम करने के लिए संघर्ष कर रहीं हैं।"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में न्यूजीलैंड का दो साल का कार्यकाल इस महीने पूरा होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की दो प्रतिबंध कमेटियों के अध्यक्ष के रूप में वान बोहमेन का कार्यकाल इस महीने पूरा हो गया।उन्होंने कहा, "सर्वसम्मति के नाम पर हमने परिषद के सभी सदस्यों को वीटो की शक्ति दे दी और यह अधिकार कमेटी के फैसले, प्रक्रिया व अधिकारों पर भी लागू होता है, जबकि चार्टर में इसका कोई जिक्र नहीं है।"चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया। मसूद अजहर पर भारत के पठानकोट स्थित वायु सेना अड्डे पर हमला कराने का आरोप है। अजहर को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल कराने की भारत की कोशिश को चीन ने पलीता लगा दिया था।चीन, पाकिस्तान को भी वैश्विक मंच पर बचाने का काम करता है। पाकिस्तान साल 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को जमानत पर रिहा कर चुका है। लखवी पहले से ही संयुक्त राष्ट्र की उस सूची में है जिसमें शामिल लोग बतौर आतंकी प्रतिबंध के रडार पर हैं।इसी प्रकार कमेटी तालिबान पर भी प्रतिबंध लगाने में विफल साबित हुई है।--आईएएनएस
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