शिक्षा मंत्री नफताली बेनेट ने समझौता पेश किया है, जिसमें अमोना के 40 परिवारों को शांतिपूर्ण ढंग से चौकी खाली करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को 25 दिसंबर तक चौकी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि यह निजी फिलीस्तीनी भूमि पर बनाया गया है।
बदले में सरकार ने उसी पहाड़ी की चोटी पर अन्य फिलीस्तीनी भूमि पर उनके घर को बसाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे इजराइल ने 'परित्यक्त' घोषित कर रखा है।--आईएएनएस
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