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नीतीश को हार्दिक का न्योता कबूल, 28 जनवरी को गुजरात जाएंगे (लीड-1)

पटना, Wed, 14 Dec 2016 IANS

पटना, 13 दिसंबर (आईएएनएस)| पटेल नवनिर्माण सेना (पनसे) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल मंगलवार को बिहार की राजधानी पहुंचे। वह सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान हार्दिक ने मुख्यमंत्री को 28 जनवरी को सौराष्ट्र में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। इस बीच हार्दिक ने बिहार में शराबबंदी को एक ऐतिहासिक अैार सार्थक कदम बताया।

मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पाटीदार नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा, "शराबबंदी कर उन्होंने राज्य में सामाजिक परिवर्तन किया है। बिहार की जनता आज काफी खुश है। लोगों में खुशहाली और प्रेम का माहौल देखने को मिल रहा है।"

इधर, बैठक के बाद जद (यू) के महासचिव के.सी. त्यागी ने बताया कि गुजरात के अलावा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि हार्दिक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अंतरंग बातों में नीतीश को वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेता बताया। त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और हार्दिक कई बार मंच साझा करेंगे।

पटना हवाईअड्डे पर हार्दिक का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। वह हवाईअड्डे से लालबत्ती लगी एंबेस्डर कार से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे।

इस बीच, हार्दिक के समर्थकों और मीडियाकर्मियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई।

हार्दिक पटना में आयोजित पटेल नव निर्माण सेना के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अक्टूबर में नीतीश कुमार को पाटीदार आरक्षण आंदोलन का समर्थन करने के लिए गुजरात आने का न्योता दिया था।

हार्दिक ने मुख्यमंत्री के नाम भेजे अपने पत्र में कहा था, "हमारा समाज गुजरात में पाटीदार, महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुर्जर और दक्षिण भारत में कापू कम्मा रेड्डी के नाम से जाना जाता है। हमारा समाज आरक्षण के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहा है।"

नीतीश ने भी जनता दल (युनाइटेड) की राजगीर में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पाटीदारों (पटेल), मराठों, गुर्जरों और जाटों के आरक्षण की मांग को जायज ठहराया था।

--आईएएनएस


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